महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ी!

महाराष्ट्र में पिछले एक साल में जाति आधारित हिंसाओं के मामलो में बृद्धि हुई  हैं । पिछले 12 महीनों में दलितों के खिलाफ हिंसाओं में 7 लोगो की हत्या इस लिए कर दी गयी कयोन की वे निचली जाति से  थे। इन सभी मामलो में हत्या निर्ममता पूर्वक तथा विना किसी सम्बेदना के  की गयी हैं। इन सब के बाबजूद भी महाराष्ट्र अपने आप को उन्नंत राज्य मानता हैं।  

इन मामलों में से कुछ केवल को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज़ किया गया है। हालाकि उन सभी मामलो में जाति आधारित हिंसा के पर्याप्त सबूत थे।राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आकड़ो के विश्लेषण से महाराष्ट्र में 2001-2012 के बीच अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों एबं अत्याचार के 3,210 मामलों की रिपोर्ट की थी। महाराष्ट्र में वार्षिक सजा की दर 3 फीसदी से भी कम है और इस लिए महाराष्ट्र में बढ़ रहे जातिगत अपराधो के लिए राज्य को जिम्मेदार मानते हैं।  नवीनतम मामला शिरडी में एक युवा दलित छात्र की हत्या का हैं। 16 मई को, नर्सिंग छात्र सागर सेजवाल हत्या सिर्फ इस लिए कर दी थी के उसके मोबाइल की रिंगटोन कुछ लोगो को पसंद नहीं आई।

सागर एक शादी में भाग लेने के लिए अपने घर शिर्डी आया हुआ  था। 16 मई को वह अपने दो चचेरे भाइयों के साथ एक स्थानीय बियर-बार में गया हुआ था।  उसी समय उसका फ़ोन बज उठा और उस के फ़ोन की रिंगटोन सुन कर कुछ लोग नाराज हो गए। इसी छोटी सी बात पर उन्होंने सागर पर हमला कर दिया और पकड़ के जंगल की तरफ ले गए।  कुछ घंटो बाद उस का सब जंगल में मिला। अगर पुलिश भी समय पर कोई एक्शन लेती तो सागर की जान बच सकती थी। जब सागर के चचेरे भाई पुलिस कम्प्लेन करने गए तो पुलिस ने काफी समय बर्बाद कर दिया और इससे मामूली बात बता कर कोई एक्शन नहीं लिया।

पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट से पता चला की किस तरह उसके साथ बर्बरता की गयी थी। उस के ऊपर से कई बार मोटर साइकिल को चलाया गया था जिस से उस के सरीर की कर हड्डिया टूटी हुई थी। बियर-बार के  बाहर लगे हुइए सुरक्षा कमरे की मदद से 6  आरोपियों को गिरफ्तार किया गया हैं।  सागर के हमलावरों मराठा जाति से हैं।

अन्य छह हत्याएं भी कुछ इसी तरह की  समानताएं रखती हैं। उन् सभी में भी हत्या जातीय कारणों से की गयी हैं।  सभी मामलों में हमलावर ऊँची जाति, मराठा या ओ.बी.सी समुदाय से थे। चिंता की बात यह हैं की कई जातीय जो की परंपरागत तरीके से ऊँची जातीय नहीं हैं लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न होने की वजह से दलितों के लिए कोई भी दया की भावना नहीं रखती हैं।

मामलों में एक और समानता पुलिस का अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने से इंकार का हैं।  पुलिस किन्ही कारणों से मामलो को कमज़ोर करने की कोसिस  करती हैं।  ज्यादा तर मामले दलितों की जमीन छीनने , प्रेम प्रसंग या फिर ऊँची जातियों के सम्मान से जुड़े होते हैं। लेकिन पुलिस यह मानने को तैयार नहीं होती हैं।

पिछले 12 महीनों में दलितों के खिलाफ घातक अपराधों में से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं।

यह तो बे मामले हैं जिन के बारे में केस दर्ज़ किया गया हैं । ऐसे ही काफी मामले जो मीडिया में नहीं आ पाते दबा दिए जाते हैं तथा केस को रफा-दफा कर दिया जाता हैं। हमारी न्याय प्रणाली तथा नौकरशाही पर ऊँची जातियों का एकाधिकार दलितों को न्याय मिलने में बाधक साबित होता हैं। साथ ही खराब जाँच एवं कानून प्रक्रिया में खामियों की वजह से दलितों पर होने वाले अपराधों में न्याय मिलने की सम्भावना काम ही होती हैं। 

लगभग सभी मामलों में आरोपी दलितों के ऊपर गलत केस भी दायर कर देते हैं जिससे गरब दलित और परिवार को उनके मूल मामला वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है। विशेष न्यायालय में भी अधिकारियों एवं आरोपियों के बीच सांठगांठ होती  है। पुलिस भी समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करती हैं।

अत्याचार निवारण अधिनियम दलितों को अत्याचारों बचाने के लिए मज़बूत हतियार हैं लेकिन न्याय प्रक्रिया में तेज़ी लाने की ज़रूरत हैं।  न्याय के संवैधानिक और कानूनी उपचार  दलितों के लिए मौजूद हैं पर  उनके क्रियान्वयन सुस्त है। कई लोगों के लिए यह कोई कानून न होने की तरह है।